दिल्ली की अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को बढ़ावा देने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के मकसद से मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार ने 7 अगस्त को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लांच किया था। इसके लिए पूरा ईकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। नए वाहन खरीदने पर इंसेंटिव देने, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने एवं विभिन्न स्रोतों के जरिए फंडिंग शामिल करने आदि पर जोर दिया जा रहा है।
ज्यादा चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद चार्जिंक की दिक्कत न हो इसके लिए सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। उन स्थानों की पहचान की जा चुकी है जहां चार्जिंग स्टेशन लगने हैं। पहले साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने है, इसके लिए काम तेजी से किया जा रहा है।
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद चार्जिंक की दिक्कत न हो इसके लिए सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर काम कर रही है। उन स्थानों की पहचान की जा चुकी है जहां चार्जिंग स्टेशन लगने हैं। पहले साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने है, इसके लिए काम तेजी से किया जा रहा है।
ऑनलाइन मिलेगी सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत गाड़ी खरीदने पर व्यक्ति को सब्सिडी सीधे उसके बैंक खाते में मिलेगी। ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी, जो अपने आप सात दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। दस दौरान पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए टीम नियुक्त की गई है, जो पूरे प्रणाली पर नजर रखेंगे।
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत गाड़ी खरीदने पर व्यक्ति को सब्सिडी सीधे उसके बैंक खाते में मिलेगी। ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी, जो अपने आप सात दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। दस दौरान पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए टीम नियुक्त की गई है, जो पूरे प्रणाली पर नजर रखेंगे।