लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ कंपनियां कर रही थी ब्रांडिंग
चुनाव आयोग को ऐसा लगने लगा कि ब्रांड मोदी को बेचने के लिए सिर्फ पार्टी ही नहीं कई कंपनियां भी इसमें शामिल हैं और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। उसके बाद आयोग ने बाजार में मोदी की ब्रांडिग करने वाली कंपनियों और संगठनों पर शिकंजा कसा। आयोग ने वेब सीरीज, टीवी और बायोपिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चुनाव आयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को जिंदा रखने की काफी हद तक कोशिश की है।
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वेब सीरीज पर नकेल
चुनाव आयोग ने EROS NOW पर पीएम मोदी की चल रही वेब सीरीज से तत्काल सारे कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। चुनावी माहौल में इरोस नाऊ पर पीएम मोदी की जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन की वेब सीरीज चल रही थी। इसके जरिए मोदी सरकार द्वारा किए गए अबतक के कार्यों की जानकारी दी जा रही थी। जिससे लोग प्रभावित हो रहे थे। इसकी शिकायत विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से की। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इसे तत्काल हटाने का निर्देश दिया। इससे पहले चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर भी रोक लगा चुकी है। साथ ही नमो टीवी पर कई शर्तें भी लगाई गई है।
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नमो टीवी पर हो चुकी है कार्रवाई
चुनावी समर में नमो टीवी के जरिए पीएम मोदी की उपलब्धियां और भाजपा से जुड़ी जानकारियां प्रसारित की जाती थी। साथ ही भाजपा की सभाएं और रैलियों को दिखाया जाता था। इस पर विपक्ष ने आयोग से शिकायत की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने इसे राजनीतिक विज्ञापन माना । आयोग ने नमो टीवी के कंटेंट को प्रसारण से पहले सर्टिफिकेशन पैनल से अनुमति लेने को कहा । जिसके बाद नमो टीवी पर चुनावी कवरेज और भाजपा से जुड़ी रिकॉर्डेड खबरों को मतदान से 48 घंटे पहले बंद करने का निर्देश दिया गया।
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बायोपिक पर भी लगा है बैन
चुनाव से पहले पीएम मोदी पर फिल्म भी बनाई गई। रुपहले पर्दे पर इसे उतारने की तैयारी भी की गई। लेकिन उससे पहले ही इस पर विवाद खड़ा हो गया। चुनावी माहौल में फिल्म को रिलीज करने का विरोध होने लगा। जिसके बाद आयोग ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। कुल मिलाकर चुनाव के दौरान मोदी और भाजपा की छवि चमकाने वालों पर आयोग ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है।
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