दरअसल, प्रशासन ने रिहाई के लिए इन दिग्गज नेताओं से भी संपर्क किया। इन नेताओं से कथित तौर पर उनकी रिहाई व अन्य संबधित मामलों पर चर्चा हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने यह जरूर कहा है कि फारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को बंदी बनाए जाने के खिलाफ वह अदालत में जाएंगे। इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीगल सेल ने भी तैयारी कर ली है।
लीगल सेल के वरिष्ठ नेता और दक्षिण कश्मीर से नेकां की टिकट पर सांसद बनने वाले जस्टिस (रिटायर्ड) हसनैन मसूदी ने इस मुद्दे पर गत दिनों डाॅ फारुक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की, लेकिन दोनों नेताओं ने अदालत में जाने से इंकार कर दिया। हसनैन मसूदी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मैंने फारूक और उमर साहब दोनों से मुलाकात की। मैने उन्हें उनकी रिहाई के लिए अदालत में याचिका दायर करने के बारे में बताया पर उन्होंने इससे इंकार करते हुए कहा कि वह अदालत में नहीं जाएंगे।
दोनों नेताओं ने तय किया है कि वे अकेले अपनी रिहाई के लिए तैयार नहीं। वह सभी राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त रिहाई चाहते हैं। दोनों नेताओं ने कहा है कि जब तक कश्मीर में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों को बिना रुकावट आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वह अपनी हिरासत को अदालत में चुनौती नहीं देंगे। अब देखना यह है कि इन नेताओं की रिहाई की जाती है या फिर अभी हिरासत में रहेंगे।