scriptFlashBack 2017: पीएम मोदी के फैसले, जिन्होंने रातों-रात 125 करोड़ मित्रों के होश उड़ा दिए | flashback 2017 huge decisions by prime minister modi | Patrika News

FlashBack 2017: पीएम मोदी के फैसले, जिन्होंने रातों-रात 125 करोड़ मित्रों के होश उड़ा दिए

Published: Dec 24, 2017 01:34:39 pm

Submitted by:

Priya Singh

पीएम मोदी के लिए नोटबंदी के बाद से एक अफवाह उड़ी थी। जिसमें कहा जाता था कि पीएम मोदी जनता को काम सौंपकर विदेश चले जाते हैं।

mitron
नई दिल्ली। साल 2017 अब जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़कर जाना चाह रहा है। लेकिन यह साल 2017 पीएम मोदी के 125 करोड़ देशवासियों के लिए कैसा रहा, आज हम इस पर एक नज़र डालेंगे। इसी लिए हमने तय किया कि हम आपको पीएम मोदी द्वारा इस साल लिए गए उन तमाम बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे जिन्होंने उनके सभी 125 करोड़ मित्रों को हैरान कर दिया। पीएम मोदी के लिए नोटबंदी के बाद से एक अफवाह उड़ी थी। जिसमें कहा जाता था कि पीएम मोदी जनता को काम सौंपकर विदेश चले जाते हैं। खैर कुछ भी हो, ये तो आप जानते ही होंगे कि पीएम द्वारा लिए गए फैसले कितने अच्छे होते हैं और कितने नहीं।
1. 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया। यह साल का सबसे बड़ा बदलाव माना जा सकता है। सरकार का कहना था कि जीएसटी देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद होगा। बता दें कि 1 जुलाई को ठीक रात के 12 बजे पीएम मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने घंटा बजाकर इसकी शुरुआत की थी।
2. पीएम मोदी ने देशवासियों को त्योहारों के समय में तोहफे के तौर पर लोन सस्‍ता कर दिया।

3. बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया। जबकि इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 तय की गई थी।
4. बैंक खातों के अलावा सरकार ने पैन कार्ड को भी आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया गया है। जबकि इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 तय की गई थी।
5. कैशलेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने आईएमपीएस चार्जेस में 80 फीसदी तक दरें घटा दीं।

6. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस की सीमा को भी घटा दिया। पहले जो लिमिट 5 हज़ार रुपये थी, उसे अब घटाकर 3,000 रुपये किया जा चुका है।
7. लेकिन सरकार का एक फैसला जिससे देश की 125 करोड़ जनसंख्या से मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। और ये फैसला था पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों को डेली बेसिस पर तय करना। ये सिस्टम 16 जून से प्रभावी हो गया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो