सरकारी नौकरी से पहले 5 साल बिताने होंगे डिफेंस में, देश में बन सकता है कानून

संसद की स्थायी समिति ने फिलाहल ये सिफारिश रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखी है।

नई दिल्ली: संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष एक सिफारिश रखी है। इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरी पाने से पहले उम्मीदवारों के लिए 5 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य की जाए, फिर चाहे वो नौकरी केंद्र या फिर राज्य सरकार के लिए हो। संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति की सिफारिश में कहा गया है कि जो उम्मीदवार सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति चाहेंगे उनके लिए 5 साल की सैन्य सेवा अनिवार्य की जाए।

सरकारी नौकरी के लिए जरूरी होगी 5 साल की सैन्य सेवा!
जानकारी के मुताबिक, इस सिफारिश की वजह ये बताई गई है कि ऐसा करने से सशस्त्र बलों में हो रही अधिकारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। हालांकि अभी ऐसा कोई नियम बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होगी। अभी फिलाहल इस सिफारिश को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ भी उठाया गया है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक समिति को कोई जवाब नहीं मिला है। इससे ये अभी साफ नहीं है कि अगर ये सिफारिश मान ली जाती है तो इसे कैसे अमल में लाया जाएगा। लेकिन फिर भी समिति ने अपनी रिपोर्ट में अधिकारियों की कमी से निपटने को प्राथमिकता देने को कहा है।

अभी लंबी है प्रक्रिया
संसदीय समिति ने इस बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रैनिंग (DoPT) को इस बारे में एक पत्र लिखा है। यह विंग प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। समिति ने DoPT से कहा है कि वो इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजे।

अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं सशस्त्र बलों के तीनों अंग
आपको बता दें कि इस समय भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंग अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीँ दूसरी ओर उनकी चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। थल सेना में 7679 अधिकारियों नौसेना में 1434 और वायु सेना में 146 अधिकारियों की कमी है। वहीं, सेना में जेसीओ और जवानों की बात करे तो थल सेना में 20185, नौसेना में 14730 और वायु सेना में 15357 सैनिकों की कमी है।

आपको बता दें कि ऐसे नियम दुनिया के कई देशों में हैं, जहां सैन्य सेवा अनिवार्य है। इजरायल और यूरोप जैसे कई देशों में हर किसी के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य की हुई है, वहां हर परिवार से किसी एक सदस्य का सेना में जाना तय होता है।