बैठक में सरकार ने कमेटी बना कर 18 माह के लिए कानून को ठंडे बस्ते में डालने की बात कही है। मगर किसान कानून को खत्म करने से कम पर मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। किसानों ने बुधवार को साफ कर दिया कि बैठक में कानून खत्म करने और एमएसपी पर कानून से कम पर कोई समझौता नही होगा।
इससे पहले बैठक के दौरान किसानों ने एनआईए के नोटिस को लेकर विरोध जताया। इस पर मंत्री ने कहा कि वो इस मामले की जानकारी लेंगे। साथ ही सरकार ने किसानों से निर्दोष लोगों की लिस्ट भी देने को कहा है। बैठक में सरकार ने कानूनों में संशोधन की बात रखी है। इस पर किसान कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं।
सरकार फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा को लेकर तैयार नहीं। सरकार के साथ 10वें दौर की वार्ता में 40 किसान नेता शामिल हुए। किसान और सरकार के बीच फिलहाल बात बनती नजर नहीं आ रही है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा।
