केंद्र सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से आए शरणार्थियों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है…
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) से आए शरणार्थियों को बड़ी राहत देने वाला कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीओके से आए शरणार्थियों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी गई।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 36 ,348 ऐसे परिवारों का चयन किया है, जिन्हें यह पैकेज दिया जाना है। मोटे तौर पर हर परिवार को 5.5 लाख रुपए की राशि बतौर अनुदान मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पीओके से आए शरणार्थी जम्मू, कठुआ और राजौरी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में बसे हुए हैं।
वे जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य के स्थायी निवासियों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। हालांकि, ये लोग लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं।
इसके अलावा, केंद्रीय कैबिनेट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर समेत कुछ राज्यों की जातियों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करने को मंजूरी दे दी। साथ ही, विदेशी नागरिकों के लिए वीजा नियमों को भी उदार बनाने को भी मंजूरी मिल गई है।