मैगी बैनः नेस्ले को राहत नहीं, 640 करोड़ के दावे पर सरकार कायम

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि वह नेस्ले इंडिया पर किए गए 640 करोड रुपए के मुआवजे के दावे पर अब भी है कायम

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध के आदेश को सशर्त रद्द किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह नेस्ले इंडिया पर किए गए 640 करोड रुपए के मुआवजे के दावे पर अब भी कायम है और आगे भी अपने इस कदम पर कायम रहेगी।

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने रविवार को कहा कि नेस्ले पर गुमराह करने वाले विज्ञापन और अनुचित व्यापार के लिए दायर किए गए 640 करोड रुपए के दावे पर हाईकोर्ट के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कंपनी को राहत देते हुए मैगी के नौ उत्पादों पर देशभर में लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया था और कंपनी को इस उत्पाद का नए सिरे से परीक्षण कराने का निर्देश दिया था।

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने नेस्ले इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) में पिछले सप्ताह समूह मुकदमा दायर कर 640 करोड़ रुपए का हर्जाना की मांग की है। इस पर एनसीडीआरसी में सोमवार को सुनवाई हो सकती है। नेस्ले के प्रवक्ता ने जवाब में कहा, ‘जब हमें बुलाया जाएगा, हमें उम्मीद है कि अपना बचाव कर पाएंगे।’