अब डेबिट या क्रेडिट से नहीं आधार नंबर से होंगे ट्रांजैक्शन

नोटबंदी के बाद कैश के प्राप्त करने के लिए लोगों को हो रही दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार एक और बढ़ा कदम उठा सकती है

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद कैश के प्राप्त करने के लिए लोगों को हो रही दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार एक और बढ़ा कदम उठा सकती है। सरकार अब कैशलैस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के बारे में विचार कर रही है। नीति आयोग चाहता है कि देश में सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए लोग केवल 12 अंकों वाले आधार कार्ड का उपयोग किया जाए। सरकार इसके लिए एक कॉमन मोबाइल एप को बना रही है। 

डिजिटल पेमेंट को मजबूत करना चाहती है सरकार

आपको बता दें यदि सरकार का यह प्लान कामयाब हो जाता है तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पुराने दिनों की बात हो जाएगी। दरअसल, सरकार डिजिटल पेमेंट को मजबूत करना चाहती और नीति आयोग इस बारे में कई कदम उठा रहा है। इसके तहत जल्द ही कैश ट्रान्जैक्शन को हतोत्साहित करने की खातिर नीति भी बनाई जा सकती है। हालांकि सरकार ने भी यह नहीं बताया कि यह प्लान कितने दिनों मे तैयार हो जाएगा। 

पिन की भी नहीं होगी आवश्यकता

यूआईडी के महानिदेशक अजय पांडेय ने बताया कि आधार नंबर पर आधारित ट्रांजैक्शन कार्डलेस होंगे। इसके लिए पिन की भी आवश्यकता नहीं होगी। एंड्रॉयड फोन यूजर्स फिंगरप्रिंट अथेंटिकेशन के जरिए यह काम आसानी से कर सकेंगे। इसके जरिए आप बाजार से किसी भ्भी तरह की खरीददारी कर सकते हैं। 

थंब आइडेंटिफिकेशन

इसके लिए मोबाइल हैंडसेट्स में आइरिस या थम्ब आइडेंटिफिकेशन की सुविधा होगी। पैसा कस्टमर के अकाउंट से दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सभी 118 सार्वजनिक व निजी बैंकों के उपभ्भोक्तओं को मिलेगी सुविधा।

आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि लोगों को अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। बाद में फंड ट्रांसफर, बैलेंस इनक्वायरी, कैश जमा, निकासी और इंटरबैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस)का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे डिजिटल पेमेंट मजबूत होगा।