सरकार ने कहा, हम किसी के बेडरूम में नहीं झांक सकते

पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध को लेकर विवाद जारी, सरकार ने कहा इंटरनेट के इस युग में सभी पोर्न वेबसाइटों को बैन करना मुश्किल

नई दिल्ली। पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध को लेकर जारी विवाद के बीच केन्द्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध को लेकर प्रतिबद्ध है लेकिन सभी पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने में उसे कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने कहा कि इंटरनेट के इस युग में सभी पोर्न वेबसाइटों को बैन करना मुश्किल है। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रतिबंधित किया जाएगा लेकिन सरकार हर व्यक्ति के बेडरूम में मौजूद नहीं रह सकती। रोहतगी ने कहा कि पोर्न पर बैन लगाने के लिए समाज और संसद में एक बड़ी बहस की जरूरत है।

रोहतगी ने कहा कि सरकार मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रही है। आज इंटरनेट का महत्व बहुत बढ़ गया है। प्रधानमंत्री भी स्वतंत्रता दिवस के भाषण के लिए लोगों से इंटरनेट के जरिए राय मांग रहे हैं। ऐसे में हम वेबसाइटों को ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की आजादी का हनन होता है। सरकार ने पिछले हफ्ते 850 पोर्न साइटों पर बैन लगा दिया था। फैसले का विरोध होने पर सरकार ने इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनियों को सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी वेबसाइटों को शटडाउन करने को कहा गया था। सरकार के इस निर्देश पर कई कंपनियों ने कहा था कि आदेश अस्पष्ट है और इसे लागू करना प्रैक्टिकल नहीं है।