Gujarat Congress के कार्यकारी अध्यक्ष Hardik Patel को कोर्ट से झटका, खारिज की मांग वाली याचिका

  • Gujarat Congress के कार्यकारी अध्यक्ष Hardik Patel को Court से नहीं मिली राहत
  • बिना इजाजत के Gujarat से बाहर जाने की मांग वाली याचिका कोर्ट ने की खारिज
  • कोर्ट ने कहा गुजरात से बाहर ना जाने की शर्त पर ही आपको जमानत पर रिहा किया है

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) कांग्रेस ( Congress ) के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ( Hardik Patel ) को कोर्ट ( Session Court ) से बड़ा झटका लगा है। दरअसल हार्दिक पटेल बिना अदालत की मंजूरी के प्रदेश के बाहर नहीं जा पाएंगे। इसको लेकर हार्दिक पटेल ने कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

हार्दिक पटेल ने राज्य से बाहर जाने की इजाजत मांगने के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल को गुजरात ना छोड़ने की शर्त पर ही राजद्रोह के आरोप में अदालत ने जमानत दी है। ऐसे में वे लगातार बाहर जाने के लिए कोर्ट से बिना अनुमति जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सेशन कोर्ट ने एक बार फिर उनकी मांग मानने से इनकार दिया।

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ये है मामला
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के खिलाफ पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद हुई हिंसा मामले में राजद्रोह का केस दर्ज है।

इस मामले में हार्दिक पटले को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद इस केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हार्दिक गुजरात ना छोड़ने की शर्त पर ही जमानत मंजूर की थी।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब अदालत इजाजत नहीं दे देती, हार्दिक गुजरात से बाहर नहीं जा सकते।

कोर्ट के इसी आदेश को लेकर हार्दिक पटेल ने सेशन कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसे बिना इजाजत गुजरात से बाहर जाने की अनुमति दी जाए। जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है।

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दंगा भड़काने और सरकार गिराने का आरोप
हार्दिक पटेल पर ठीक पांच साल पहले 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद दंगा भंड़काने और सरकार गिराने का आरोप लगा है। क्राइम ब्रांच घटना के दो महीने बाद अक्टूबर में हार्दिक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर संगीन आरोप लगाए थे।

पुलिस ने अपनी चार्जशीट में हार्दिक पटेल के साथ-साथ उनके कुछ साथियों और समर्थकों पर हिंसा फैलाने के साथ बीजेपी शासित सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। यही नहीं हार्दिक के खिलाफ महेसाणा के विसनगर में दंगा भड़काने के मामले में स्थानीय अदालत दोषी ठहरा चुकी है।

धीरज शर्मा
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