हरियाणा: खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, HIV पीड़ितों को हर माह मिलेगा पेंशन और आहार भत्ता

हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसायटी और सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि HIV पीड़ितों को पेंशन और आहार भत्ता के रूप में हर माह 2300 रुपए दिए जाएंगे।

पानीपत। हरियाणा सरकार ने एड्स पीड़ितों को लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब सभी एड्स पीड़ितों को बड़ी राहत मिलने वाली है। दरअसल हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसायटी और सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि HIV पीड़ितों को पेंशन और आहार भत्ता के रूप में हर माह 2300 रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थियों को चेक देकर इस योजना की शुरुआत करेंगे।

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हरियाणा में 15 हजार है HIV पीड़ितों की संख्या

आपको बता दें कि हरियाणा में करीब 15 हजार HIV पीड़ित हैं। पानीपत में इसकी संख्या 1500 के करीब है। एक आंकड़े के मुताबिक हरियाणा में HIV पीड़ित महिलाओं की संख्य एक तिहाई है। लिहाजा सरकार ने यह फैसला लिया है कि बुढ़ापा और विधवा पेंशन की तरह ही HIV पीड़ितों को भी 1800 रुपए पेंशन और 500 रुपए आहार भत्ता देगी। इस बाबत हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग को पत्र लिखकर आग्रह किया गया था। विभाग ने आग्रह को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने कहा है कि HIV पीड़ितों को मिलने वाली धनराशि सीधे ही उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।

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HIV पीड़ितों का डाटा जमा कर रही है सरकार

आपको बता दें कि हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परामर्शदाता रविंद्र सिंह ने इस योजना के संबंध में बताया कि HIV पीड़ितों में सबसे ज्यादा निम्न वर्ग के लोग हैं। इसमें ट्रक-बस और टैक्सी चालक, स्लम एरियावासी, ईंट भट्ठों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले महिला-पुरुष मजदूर शामिल हैं। सोसायटी ने निर्देश जारी दिया है कि सभी HIV पीड़ितों के एआरटी नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या आदि डाटा को जुटाया जाए जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इस संबंध में सभी मरीजों को सूचना दे दी गई है के वे अपने इलाज कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि कार्यालय में जमा कराएं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जब भी डाटा मांगा जाएगा, फौरन भिजवा दिया जाएगा। निजी चिकित्सकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि HIV पॉजिटिव से संबंधित सभी तरह का विवरण स्वास्थ्य विभाग को दें। ताकि कोई भी लाभार्थी छूट न जाए।

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Anil Kumar
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