इराक में 39 भारतीयों की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने बताया निंदनीय

इराक में मारे गए 39 भारतीयों की जान बचाने में नाकाम रही केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने निंदनीय बताया।

नई दिल्ली। इराक में मारे गए 39 भारतीयों की जान बचाने में नाकम रही केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में 39 भारतीयों की जान बचाने में केंद्र की कथित चूक की विस्तृत जांच की मांग की गई थी। बता दें कि इन भारतीयों की आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हत्या कर दी थी।

यह भी पढ़ें- पहले पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, फिर थाने पहुंच कर पुलिस को खुद ही दी जानकारी

ऐसी याचिकाएं दायर करना निंदनीय

याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस तरह की याचिकाएं दायर करना निंदनीय हैं। ऐसी याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका पीड़ितों के रिश्तेदारों प्रति गंभीर असंवेदनशीलता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अपनों को खोने के बाद जिस तरह की पीड़ा से उन्हें गुजरना पड़ा है वह बहुत बुरा है। इसमें 39 भारतीयों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर गौर नहीं किया गया है।

याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

वहीं, अदालत याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता वकील महमूद प्राचा पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही याचिकाकर्ता प्राचा को 4 सप्ताह के अंदर रकम जमा करने का आदेश दिया है। बता दें कि प्राचा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि सरकार को 39 भारतीयों के मारे जाने की पहले से जानकारी थी। आतंकियोंने मोसुल से अपहरण के बाद उन भारतीयों की हत्या कर दी थी, लेकिन सरकार ने इसका खुलासा नहीं किया। सरकार लगाकार यही कहती रही ही वे सभी जिंदा है।

यह भी पढ़ें-बॉयफ्रेंड पर पैसे खर्च करने के लिए करती थी चोरी, अब तक चुराएं 38 मोबाइल फोन

विदेश मंत्री के बया में थी कई विसंगतियां

यह नहीं महमूद प्राचा ने दावा किया था कि संसद में विदेश मंत्री ने जो बयान दिया था उसमें भी कई विसंगतियां थीं। प्राचा ने याचिका में इन मौतों की जांच की मांग भी की थी क्योंकि वह जानना चाहते थे कि कब और कैसे भारतीयों की हत्या की गई। बता दें कि केंद्र और खुफिया ब्यूरो की ओर से उपस्थित अधिवक्ता माणिक डोगरा ने सुनवाई के समय कोर्ट से कहा कि इस याचिका में कोई जनहित नहीं है। इस याचिका का तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए।

Show More
Shivani Singh
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned