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एजेएल ने लगाए केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप
एजेएल ने आरोप लगाया है कि सरकार का 30 अक्टूबर का आदेश ‘अवैध, असंवैधानिक, मनमाना और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहलाल नेहरू की विरासत को जानबूझकर बर्बाद करने की कोशिश है।’ वहीं, इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय ने कहा था कि एजेएल को दिए गए 56 साल पुराने पट्टे की अवधि खत्म हो गई है। ऐसे में एजेएल को 15 नवंबर तक परिसर खाली करने को कहा था।
वित्तीय संकट की वजह से कुछ समय बंद था प्रकाशन
केंद्र सरकार ने गुरुवार को अदालत को आश्वस्त किया कि वह परिसर का कब्जा नहीं लेगी, केवल इमारत को खाली कराने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करेगी। एजेएल ने अदालत को बताया कि वह बीते कई दशकों से अखबार का प्रकाशन कर रहा है। हालांकि, वित्तीय संकट की वजह से थोड़े समय से इसका प्रकाशन रुका रहा, लेकिन औपचारिक अखबार व डिजिटल मीडिया का संचालन पूरी तरह से बहाल था।
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कुछ महीने पहले हुआ था परिसर निरीक्षण
सप्ताहिक नेशनल हेराल्ड ऑन संडे का प्रकाशन 24 सितंबर, 2017 से फिर से शुरू हो गया है और इसे हेराल्ड हाउस दिल्ली से प्रकाशित किया जा रहा है। एजेएल ने 14 अक्टूबर से अपने साप्ताहिक हिंदी अखबार का फिर से प्रकाशन शुरू किया। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले परिसर का निरीक्षण किया था और पाया कि एजेएल को आवंटित क्षेत्र का बीते 10 सालों से अखबार के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह बात अदालत को बताई गई। इस पर एजेएल ने कहा कि निरीक्षण के लिए आए लोगों ने कमरों का दौरा नहीं किया, जहां प्रिंटिंग प्रेस लगी हुई है और पेपर के भंडार रखे हुए हैं।
