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एजेंट पर लगे मानव तस्करी के आरोप, मां ने अपने बेटे को जेल से निकलवाने के लिए लगाई विदेश मंत्री से गुहार

महिला के अनुसार एजेंट ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। महिला ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है

Apr 29, 2018 / 06:01 pm

Saif Ur Rehman

hydrabad
नई दिल्ली : हैदराबाद की एक महिला ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। एस एक कुआदरी नाम की महिला का बेटा कतर की जेल में बंद हैं। इसी सिलसिले में महिला के परिवार ने सुषमा स्वराज को अपने बेटे को कतर से निकलवाने के लिए पत्र लिखा है।
https://twitter.com/ANI/status/990539509581467648?ref_src=twsrc%5Etfw
मानव तस्करी के लगे आरोप
कतर की जेल में बंद लड़के के परिवार ने एक एजेंट पर मानव तस्करी का आरोप भी लगाया है। पीड़ित लड़के की मां एस एक कुआदरी के अनुसार, ” एजेंट ने कनाडा या फिर अमरीका में नौकरी दिलाने का वादा किया था। साथ ही कतर में 4 दिन घूमने के लिए भी कहा जिससे उसे कनाडा का वीजा आसानी से मिल जाए। एजेंट ने नौकरी दिलाने के लिए 6 लाख रुपए भी लिए। 4 दिन के लिए उनका लड़का कतर चला गया। फिर उसके बाद उसकी कोई सूचना नहीं मिली। एजेंट ने मार्च में बताया कि उनके बेटे को कतर की जेल में डाल दिया गया है। महिला का कहना है कि एजेंट ने उनके बेटे को जेल में डालने का कोई कारण नहीं बताया। अब एक परेशान मां अपने लाल को देखने के लिए बेचैन हैं।
https://twitter.com/ANI/status/990539513402396673?ref_src=twsrc%5Etfw
बढ़ रहे हैं मानव तस्करी के आंकड़े
आजकल हैदराबाद के लिए कहा जा रहा है कि वह मानव तस्करी के लिए ट्रांजिट प्लेस है। वहां तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के छोटे-छोटे कस्बे और गांव से लड़के-लड़कियां की तस्करी की जाती है। पिछले साल हैदराबाद के एक स्थानीय एनजीओ माई च्वाइस नाम के फाउंडेशन ने अपनी पड़ताल में बताया था कि लड़कियों को जिस्मफरोशी के धंधे में ढकेला जा रहा है, इसके अलावा अवैध व्यापार और घरेलू श्रम में ही उन्हें जबदस्ती शामिल किया जा रहा है। मानव तस्करी के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में भारत में मानव तस्करी के 8,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिसमें 182 विदेशियों सहित कुल 23,000 पीड़ितों का रिहा कराया गया। मानव तस्करी के सबसे अधिक 3,579 मामले (कुल का करीब 44 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए। 2015 में असम पहले और पश्चिम बंगाल 1,255 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर था

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