मालूम हो कि कुछ समय पहले मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। इसी मकसद के तहत सरकार खाने के तेल की कीमतों में इजाफा करके किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना चाहती है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथ ही देश के इंपोर्ट बिल में भी कमी आएगी। इस बारे में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर अंकुश लगाने के और देश में तलहन उद्योग को बढ़ाने के लिए सलाह मांगी थी जिसके तहत हमने सुझाव भेजे हैं।
टैक्स के पैसे से तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा
देश पाम ऑयल (Palm Oil) का आयात मलेशिया से करती है। अगर इस पर बढ़ाया जाता है तो मूल्य में वृद्धि होने के कारण उसका आयात घट जाएगा। जिससे सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तिलहन की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने के साथ इसके उत्पादन में वृद्धि होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार 5 प्रतिशत टैक्स में इजाफा कर सकती है। टैक्स के जरिए आए रुपयों का उपयोग तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने में किया जाएगा।
देश पाम ऑयल (Palm Oil) का आयात मलेशिया से करती है। अगर इस पर बढ़ाया जाता है तो मूल्य में वृद्धि होने के कारण उसका आयात घट जाएगा। जिससे सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तिलहन की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने के साथ इसके उत्पादन में वृद्धि होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार 5 प्रतिशत टैक्स में इजाफा कर सकती है। टैक्स के जरिए आए रुपयों का उपयोग तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने में किया जाएगा।
सालाना 10 अरब डॉलर का आता है खर्च
देश में करीब 70 फीसदी खाने का तेल आयात किया जाता है। जिस पर सालाना लगभग 10 अरब डॉलर खर्च किया जाता है। भारत में कच्चे सरसों तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर 35 फीसदी आयात शुल्क लगता है। वहीं रिफाइंड पाम ऑयल पर 37.5 फीसदी और रिफाइंड ऑयल पर 45 फीसदी का आयात शुल्क लगता है।
देश में करीब 70 फीसदी खाने का तेल आयात किया जाता है। जिस पर सालाना लगभग 10 अरब डॉलर खर्च किया जाता है। भारत में कच्चे सरसों तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी के कच्चे तेल पर 35 फीसदी आयात शुल्क लगता है। वहीं रिफाइंड पाम ऑयल पर 37.5 फीसदी और रिफाइंड ऑयल पर 45 फीसदी का आयात शुल्क लगता है।
