उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2014 में पदभार संभालने के बाद से गांवों, किसानों, गरीबों और कृषि की निरंतर प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2009-10 में कृषि मंत्रालय का बजट सिर्फ 12,000 करोड़ रुपये था, जिसे 11 गुना बढ़ाकर 1.34 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।’
कृषि कानूनों के लिए कही ये बड़ी बात
नए कृषि कानूनों पर बोलते हुए गंगवार ने कहा कि इन विधेयकों के लागू होने से आम किसानों को बहुत लाभ होगा। व अपनी फसल को अन्य राज्यों में तथा ऊंची कीमतों पर बेच सकेंगे। किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कृषि उपज खरीदने की व्यवस्था खत्म होने की बात पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वरन सरकार किसानों को पहले से अधिक अवसर उपलब्ध करवा रही है ताकि वे अधिक मुनाफा कमा सकें।
श्रम कानूनों पर भी बोले गंगवार
उन्होंने कहा कि भारत ने 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा तभी हम इस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि नए श्रम कानून व्यापार को सुगम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग और श्रमिक दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा।
