प्रवासी मजदूरों की समस्या सुलझाने के लिए केन्द्र सरकार ने खोले 20 कंट्रोल रूम्स, ऐसे ले सकेंगे मदद

वे प्रवासी श्रमिक जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो वे इन कंट्रोल रूम के माध्यम से मदद ले सकते हैं। सभी कंट्रोल रूम्स ने आज से ही कार्य आरंभ कर दिया है।

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और विभिन्न राज्यों में लग रहे लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ी पहल की है। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों को भुगतान सहित सभी तरह की शिकायतों तथा समस्याओं को दूर करने के लिए पूरे देश में 20 कंट्रोल रूम खोले हैं। ये सभी कंट्रोल रूम्स चीफ लेबर कमिश्नर के अधीन रह कर राज्य सरकारों के साथ आपसी सामंजस्य बनाते हुए श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

इन कंट्रोल रूम्स की व्यवस्था लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त जैसे अधिकारियों के हाथ में रहेगी। पीड़ित प्रवासी मजदूर मोबाइल, वॉट्सऐप तथा ईमेल के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। गत वर्ष भी ऐसे ही कंट्रोल रूम्स के माध्यम से लाखों मजदूरों की समस्याओं का समाधान किया गया था।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने एक बयान जारी कर कहा कि विभिन्न राज्यों में कर्फ्यू व लॉकडाउन के हालातों को देखते हुए प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए श्रम मंत्रालय ने गत वर्ष की भांति देश भर में 20 कंट्रोल सेंटर स्थापित किए हैं। वे प्रवासी श्रमिक जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो वे कंट्रोल रूम के माध्यम से मदद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कंट्रोल रूम्स ने आज से ही कार्य आरंभ कर दिया है।