scriptजस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता मामला: मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से आज मुलाकात करेंगे नाराज जज | Judges to meet CJI Dipak Misra today over KM Joseph's senior case | Patrika News

जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठता मामला: मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से आज मुलाकात करेंगे नाराज जज

locationनई दिल्लीPublished: Aug 06, 2018 10:10:22 am

Submitted by:

Saif Ur Rehman

कई नाराज जज मुलाकात के दौरान सीजेआई से अपील करेंगे कि शपथ ग्रहण से पहले केएम जोसेफ के वरिष्ठता क्रम को लेकर केंद्र से सुधार की बात कहें

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जस्टिस केएम जोसेफ की वरिष्ठा मामला: मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से आज मुलाकात करेंगे नाराज जज

नई दिल्ली। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीस केएम जोसेफ के वरिष्ठता के मुद्दों पर आज उच्चतम न्यायालय के नाराज जज मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा से मुलाकात कर सकते हैं। वे मुलाकात के दौरान सीजेआई से अपील करेंगे कि शपथ ग्रहण से पहले केएम जोसेफ के वरिष्ठता क्रम को लेकर केंद्र से सुधार की बात कहें। बता दें कि मंगलवार को जस्टिस जोसेफ समेत तीन जजों को शपथ दिलाई जा सकती है।
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क्या है मामला?
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की वरिष्ठता घटा दी है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए तीन जजों की लिस्ट में जोसेफ का नाम तीसरे नंबर पर है। केंद्र के इस कदम से कॉलेजिमय में शामिल कुछ सदस्यों समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जज नाराज हैं। इसी मसले को लेकर आज नाराज जज सीजेआई से मुलाकात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने भी कहा कि वे इस मुद्दे पर बात करेंगे।
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जस्टिस जोसेफ बनने जा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश
सरकार ने हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट प्रोन्नति को मंजूर कर लिया है। जस्टिस जोसेफ को प्रोन्नत करने की दूसरी बार भेजी गई कॉलेजियम की सिफारिश सरकार ने स्वीकार कर ली है।इसके अलावा सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनीत शरण को भी सुप्रीम कोर्ट प्रोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश मान ली है। इन तीन नए न्यायाधीशों के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट मे कुल न्यायाधीशों की संख्या 25 हो जाएगी। कानून के जानकारों के मुताबिक यदि किसी जज का नाम कॉलेजियम की तरफ से पुनर्विचार के लिए भेजा जाए तो सरकार के लिए उनकी नियुक्ति करना बाध्यकारी हो जाता है। सरकार ऐसे में जस्टिस जोसेफ का सुप्रीम कोर्ट में आना लगभग तय हो गया है। शीर्ष अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1993 और 1998 में दिशानिर्देश दिए थे, जिनका पालन करना जरूरी है।
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