किरायेदारों को सरकार ने दी बड़ी राहत! अब मकान मालिक नहीं ले सकेंगे मनमाने तरीके से बिजली का बिल

  • New Rule For Electricity Bill : बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने तैयार किया खास मसौदा
  • अब किरायेदार रेंट एग्रीमेंट के जरिए ले सकेंगे अलग बिजली का कनेक्शन

By: Soma Roy

Published: 21 Sep 2020, 05:52 PM IST

नई दिल्ली। छोटे से लेकर बड़े शहरों में अक्सर लोग किराये पर रहते हैं। कामकाज के सिलसिले में भी बहुत से लोग किराये पर रहते हैं। इस दौरान उन्हें मकान मालिक (Landlord) की कई शर्तों का पालन करना पड़ता है। मगर सबसे ज्यादा समस्या बिजली बिल को लेकर होती है। क्योंकि अक्सर शिकायतें आती हैं कि मकान मालिक किरायेदारों (Tenants) से मनमाने तरीके से बिल का पैसा वसूलते हैं। बड़े शहरों में तो 10 रुपए प्रति यूनिट तक लिया जाता है। इसी सिलसिले में सरकार ने किरायेदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार (Central Government) जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए एक नया कानून लेकर आने वाली है। जिसमें मकान मालिकों पर मनमाने तरीके से बिजली का बिल वसूले जाने पर शिकंजा कस सकता है।

देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों (Rights of Consumers) की रक्षा के लिए एक मसौदा भी तैयार किया गया है। इसमें निर्धारित रेट से अधिक दर पर मकान मालिक की ओर से बिजली का बिल वसूलने को गैर कानूनी माना जाएगा। इसके लिए मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा यदि कोई मकान मालिक सब मीटर लगाकर किरायेदार को बिजली बेचता है तो उस पर भी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत विनियामक आयोग को इस संबंध में सख्त कदम उठाने को कहा है।

ऊर्जा मंत्रालय (Power Ministry) ने हाल ही में प्रो-कंज्यूमर मूव ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (कंज्यूमर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर) रूल्स, 2020 के तहत सुझाव मांगे थे। ये सुझाव 30 सितंबर तक देने होंगे। नए मसौदे में किरायेदारों के लिए भी अलग से कनेक्शन उपलबध कराने की बात कही गई है। ऐसे में अब किरायेदार रेंट एग्रीमेंट के जरिए बिजली का अलग कनेक्शन ले सकेंगे। जिससे वे सरकार की ओर से निर्धारित दर पर बिल भुगतान कर सकेंगे और उन्हें भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

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