आईएलपी को लागू करने के लिए सरकार के प्रस्ताव में राज्य सरकार एक दिन का विशेष सत्र बुलाएगी। संगमा ने आगे कहा कि गृहमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और इस मामले को देखने पर सहमति व्यक्त की। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनर लाइन परमिट को मणिपुर और पूर्वोत्तर के इन्य हिस्सों में लागू कर रखा है। यहां आपको बता दें कि वर्तमान में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में विरोध जारी है। ज्यादातर पार्टियां और पूर्वोत्तर राज्यों के लोग लगातार इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं। असम, त्रिपुरा में तो इस अधिनियम के खिलाफ जमकर बवाल जारी है।