तीन महीने में कानून के लिए सिफारिश करेगी gom
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर चलाए रहे मी टू अभियान को देखते हुए मनेका गांधी ने केंद्र सरकार से एक समिति गठित करने का प्रस्ताव किया था। उनके सुझाव पर सरकार ने आज एक मंत्री समूह गठित करने की घोषणा की। यह समूह राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित होगा और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को इसमें शामिल किया गया है। मंत्री समूह महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करके इन्हें अधिक मजबूत तथा प्रभावशाली बनाने के लिए तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगा।
#MeToo से मचा हड़कंप
बता दें कि देश में #MeToo अभियान शुरु होने के बाद अचानक से यौन उत्पीड़न की शिकायतों का अंबार आ गया। इस कारण राजनीति, फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। देश के जाने माने चेहरों पर महिलाओं ने सोशल मीडिया के जरिए गंभीर आरोप लगाए। मोदी कैबिनेट के मंत्री एमजे अकबर पर तो 20 से ज्यादा महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके बाद अकबर को पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था।
राजनीतिक दलों को भी मेनका गांधी ने भेजी थी चिट्ठी
मेनका गांधी ने 18 अक्टूबर को सभी राजनीतिक दलों से एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करने को कहा है, जो कार्यस्थल पर प्रभावित महिलाओं की शिकायतें सुनेगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैंने सभी पंजीकृत राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों व प्रभारियों से कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत अनिवार्यता के रूप में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के पीछे एक तथ्य यह भी है कि राजनीतिक दलों के कार्यालयों में महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करें।