सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट से योजना का लाभ ले सकेंगे अल्पसंख्यक 

सरकार ने साफ कर दिया कि अब अल्पसंख्यकों को योजनाओं का फायदा लेने के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जरूरी नहीं होगा

नई दिल्ली। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब योजनाओं का फायदा और आसान तरीके से ले सकेंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा लेने के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जरूरी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में उन्हें अब किसी अधिकारी से प्रमाणपत्र हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। वे अब सेल्फ अटेस्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट से ही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर अधिसूचित किया है। अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म करने का कदम सरकार के स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को मान्य करने के फैसले का हिस्सा है। अल्पसंख्यकों विशेष तौर पर जैन समुदाय के कई प्रतिनिधियों ने मंत्रालय को लिखा था कि उन्हें ऎसे प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

सरकार ने पिछले साल अधिसूचित समुदायों के छात्रों के लिए प्री-मेट्रिक, पोस्ट मेट्रिक और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसके तहत बताया गया था कि, कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए छात्र का स्व प्रमाणित दस्तावेज ही काफी है।