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केंद्र से पूछा- इस स्थिति से कैसे निपटेंगे
आयोग ने केन्द्रीय कृषि सचिव और और राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तार से रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट में यह भी पूछा गया है कि पीड़ित परिवारों को किसान कल्याण तथा राहत योजनाओं से क्या मदद दी गई है। आयोग ने केन्द्र से यह भी पूछा है कि क्या उसके पास इस स्थिति से निपटने की कोई योजना या प्रणाली है। आयोग का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है कि जब इस तरह की खबर उसके संज्ञान में आई है। उसे महाराष्ट्र सहित देश भर में किसानों की आत्महत्या से जुडी शिकायतें मिल रही हैं। उसने इन मामलों का संज्ञान भी लिया है। इतनी बड़ी संख्या में किसानों का आत्महत्या करना गंभीर मामला है क्योंकि यह पीड़ित के जीने के अधिकार से जुड़ा है। कमाने वाले सदस्य की अचानक मौत से उनके परिवार भी दबाव में आ जाते हैं।
सरकार की योजना से नहीं बदल रहा किसानों का जीवन
मानवाधिकार संस्था का मानना है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की फसल बीमा तथा ऋण माफी योजना की घोषणाओं के बावजूद गरीब किसानों के जीवन में बदलाव नहीं आ रहा। फसल बर्बाद होने के बाद किसान अभी भी मौत को ही गले लगा रहा है। जरूरत इस बात की है कि केन्द्र और राज्य सरकार जिन योजनाओं की घोषणा करते हैं उन्हें वास्तव में लागू भी कराएं जिससे कि किसानों की आत्महत्या जैसी त्रासदी को रोका जा सके।
चार साल में 13 हजार किसानों ने की खुदकुशी
आयोग ने कहा है कि 15 जुलाई को मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में एक मार्च से 31 मई 2018 के बीच 639 किसानों ने आत्महत्या की है। राज्य के राजस्व मंत्री ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार की किसानों से संबंधित योजनाओं के विफल रहने के कारण किसानों की आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले चार वर्षों में लगभग 13 हजार किसानों ने आत्महत्या की है और इसमें से 1500 ने पिछले एक वर्ष में अपनी जीवनलीला समाप्त की है।
