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अरविंद पनगढ़िया यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा इस योजना को लेकर किसी ने भी इसका विवरण नहीं दिया है। इसके साथ ही न ही इस बात का जिक्र किया गया है कि योजना लागू करने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था कैसे की जाएगी। पनगढ़ियां ने इसको देश के रक्षा बजट से अधिक बताया है। उन्होंने कहा कि देश की राजकोषीय स्थिति हमेशा तंग रहती है। ऐसे में बजट का 13% बाहर निकालना लगभग असंभव लगता है।
आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में न्याय योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह न्यूनतम आय योजना के तहत 72 हजार रुपये देंगे। इसके योजना के तहत जिसकी आय 12000 रुपये मासिक से कम है उसे इसका लाभ मिल सकेगा।