गुजरात में सबसे पहले लागू हुआ सवर्ण आरक्षण आपको बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले को लागू करने वाला झारखंड दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले गुजरात सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा कर चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद अब सवर्ण आरक्षण को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हैरानी वाली बात ये है कि अभी तक गैर भाजपा शासित किसी भी राज्य ने सवर्ण आरक्षण को लागू नहीं किया है।
मोदी सरकार ने किया था प्रस्ताव पास वहीं माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी गरीब सवर्णों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी जा सकती है। आपको बता दें कि 7 जनवरी को मोदी सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा में पेश किया गया, जहां इसे एक ही दिन में पास करा लिया गया। इसके अगले ही दिन राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
