OROP का मसला सुलझा, कुछ सरकार झुकी, कुछ पूर्व सैनिक!

सुलझ गया पिछले काफी समय से लंबित “वन रैंक, वन पेंशन” का मसला, सरकार और पूर्व सैनिक बीच का रास्ता निकालने पर राजी

नई दिल्ली। पिछले काफी समय से लंबित “वन रैंक, वन पेंशन” का मसला सुलझ गया है। सरकार 2014 से स्लैब तय करने को तैयार हो गई है, जबकि पूर्व सैनिक भी सलाना पेंशन समीक्षा की मांग छोड़ने को तैयार हो गए हैं।

एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 78 दिनों से जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे पूर्व सैनिक सरकार के साथ बीच का रास्ता निकालने के लिए मान गए हैं। बताया जा रहा है कि मामले में सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग, सांसद राजीव चंद्रशेखर और संघ ने बातचीत कर मुद्दा सुलझा लिया है और सरकार मई 2014 से नई पेंशन स्कीम लागू करने को राजी हो गई है। जबकि सैनिक तीन या पांच साल में पेंशन की समीक्षा के लिए राजी हो गए हैं।

वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) चाहता है कि पूर्व सैनिकों की वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर जल्द से जल्द कोई फैसला होना चाहिए। संघ ने अपनी मंशा बीजेपी को बता दी है। दिल्ली में चल रही संघ की तीन दिन की समन्वय बैठक में ये मुद्दा उठा और संघ ने साफ कर दिया कि वन रैंक-वन पेंशन की मांग पर फैसला लेने में अब देर नहीं होनी चाहिए।

संघ का कहना है कि जरूरत पड़े तो इस मुद्दे पर आयोग भी बनाया जाना चाहिए। इस बैठक में वित्त मंत्री अरूण जेटली और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मौजूद थे। तीन दिवसीय इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर के लिए शामिल हो सकते हैं।

दरअसल, आरएसएस की तीन दिवसीय अहम बैठक वसंत कुंज स्थित मध्‍यांचल में चल रही है। बैठक के पहले सत्र में संघ और उससे जुड़े दूसरे संगठनों से प्रतिनिधियों से बातचीत कर कामकाम फीडबैक लिया गया।