इसके बावजूद सरकार निस्तारण नहीं कर रही है। इससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी है। ऐसे में 15 सूत्रीय मांगों का निस्तारण नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने कर्मचारियों के लिए समान काम, समान वेतन की नीति लागू करने, केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुरूप एरियर व बोनस, ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता, संविदा समेत अन्य अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने समेत अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की है।
ज्ञापन देने वालों में जिला संयोजक रामनारायण चौधरी, जिला मंत्री जसवंतसिंह नरूका, हंसराज चौधरी, रफीकुल्ला खां, नंदकिशोर, कन्हैयालाल मीणा शामिल थे।
