scriptPFI moves to SC challenging Ayodhya Land Dispute Case Verdict | अयोध्या भूमि विवाद पर फैसले के खिलाफ पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती | Patrika News

अयोध्या भूमि विवाद पर फैसले के खिलाफ पीएफआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अपने हित प्रभावित होने की कही बात।
  • सीएए के विरोध-प्रदर्शनों के लिए फंडिंग का लगा था पीएफआई पर आरोप।
  • एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है मामले की जांच।

नई दिल्ली

Updated: March 06, 2020 05:02:19 pm

नई दिल्ली। ऐसे वक्त में जब राम मंदिर निर्माण की तैयारियां बेहद तेज हो चुकी हैं, द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ने एक बार फिर से अयोध्या भूमि विवाद के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। पीएफआई ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर दिए गए इसके ही आदेश के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की है।
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इससे पहले बीते 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दाखिल तमाम समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया था। जबकि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दशकों से जारी राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद खत्म कर दिया था। अदालत ने इस मामले पर आदेश सुनाया था कि जिस 2.77 एकड़ के स्थान पर एक वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी, वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाए।
अपनी क्यूरेटिव पेेटिशन में पीएफआई ने कहा कि भले ही वो मुख्य मामले में एक पार्टी भी नहीं था, लेकिन अदालत के इस फैसले से उसके हित प्रभावित हुए हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या की विवादित जमीन सरकार द्वारा चलाए जाने वाले ट्रस्ट को दे दी जाएगी जो यहां पर राम मंदिर का निर्माण करेगी, जबकि अयोध्या में कहीं पर भी पांच एकड़ की जगह सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए देगी।
2006 में स्थापित पीएफआई खुद को एक सामाजिक-आर्थिक आंदोलन करार देती है, जिसे कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी (केएफडी), नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट (एनडीएफ), केरल एंड मनिथा नीथी पासराई (एमएनपी), तमिलनाडु के एक फेडरेशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य मुसलमानों के साथ-साथ देश में वंचितों और दलितों को सशक्त बनाना है।
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जनवरी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीएफआई पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। इस संबंध में यह जानकारी सामने आई थी कि नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के हिंसक प्रदर्शन किए गए, उनमें पीएफआई की भूमिका थी। जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने भी इसकी जांच की थी और पता चला था कि सीएए के विरोध प्रदर्शनों के लिए 73 बैंक खातों से इसने 120 करोड़ बांटे।
पीएफआई ने यहां पर खड़ी कर ली महिला विंग, CAA को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शन में सक्रियइतना ही नहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने दावा किया था कि प्रदेश के कई स्थानों पर दंगा-तोड़फोड़ करने के आरोप में 25 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका संबंध पीएफआई से था।
बता दें कि पीएफआई को एक कट्टर इस्लामिक संगठन के रूप में बताया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस जांच में जुटी है कि कहीं पीएफआई का इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) और सिमी के साथ कोई जुड़ाव तो नहीं है। इस बीच ऐसी खबरें भी आईं हैं कि जांच एजेंसियों को तफ्तीश में पीएफआई केरल मॉड्यूल के आईएस से जुड़ाव का पता चला है और कथितरूप से इसके सदस्यों ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट ज्वाइन भी किया।
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अमित कुमार बाजपेयी

पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव. ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार, गैज़ेट वर्ल्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एजुकेशन पर पैनी नज़र रखते हैं. ग्रेटर नोएडा में हुई फार्मूला वन रेसिंग को लगातार दो साल कवर किया. एक्सपो मार्ट की शुरुआत से लेकर वहां होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों-संगोष्ठियों की रिपोर्टिंग.

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