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पीएम मोदी रविवार को रांची में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना PMJAY का करेंगे शुभारंभ

locationनई दिल्लीPublished: Sep 22, 2018 09:20:15 pm

Submitted by:

Anil Kumar

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची से विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे।

पीएम मोदी रविवार को रांची में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना PMJAY का करेंगे शुभारंभ

पीएम मोदी रविवार को रांची में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना PMJAY का करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ रविवार (23 सितंबर) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची से करेंगे। इस योजना का नाम है ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)’। इस योजना के तहत 10.74 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा करते हुए कहा है कि यह योजना ‘नकदी रहित’ के साथ-साथ ‘कागज मुक्त’ होगी। सरकार का कहना है कि इस योजना के लाभार्थियों को कागजी खानापूर्ति भी नहीं करनी होगी। इसके तहत मध्यम और उच्च स्तर की चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार की ओर से संचालित यह स्वास्थ्य बीमा योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संरक्षण योजना है।

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इस योजना में 1,350 किस्म की बीमारियों का होगा उपचार

आपको बता दें कि इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए अस्पतालों का एक पैनल बनाया गया है, जिसकी मदद से लाभार्थियों तक सेवाओं को पहुंचाया जा सके। इसके अलावा अब तक 3,519 को प्रशिक्षित किया जा चुका है। जिन्हें पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आरोग्य मित्र की तैनात किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुल 1,350 किस्म की बीमारियों का उपचार, जांच और शल्य क्रियाएं शामिल की गई हैं। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि योजना के लाभार्थी अपने राज्य में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी यह सुविधा हासिल कर सकेंगे। बता दें कि इससे पहले इस योजना को देश के 22 राज्यों के 1,280 चुनिंदा अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद 23 सितंबर रविवार को इसे लॉंच किया जाएगा। बता दें कि अबतक 15,686 अस्पतालों ने इस योजना के तहत पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इसमें निजी और सरकारी दोनों तरह के अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा देश के तीस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं, जबकि राजनीतिक लड़ाई के कारण ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और पंजाब इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही ये राज्य भी शामिल हो जाएंगे।

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