लॉक डाउन की शर्तों में बदलाव संभव
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों तय किया था कि अगले चरण में लॉक डाउन को मरीजों की तादाद के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर इसे लागू किया जाए। लेकिन जिस तरह लगातार नए मामलों और मृतकों की संख्या बढ़ रही है, संभव है कि लॉक डाउन की शर्तों में थोड़े बदलाव के साथ इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू रखा जाए। उद्योग जगत को हो रही समस्या को देखते हुए सीमित स्तर पर उन्हें संचालन की छूट दी जा सकती है।
हालात की पूरी रिपोर्ट ली
शनिवार की बैठक से पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कोरोना पर गठित केंद्र सरकार के 11 एंपावर्ड समूहों के साथ विस्तृत बैठक की। इन समूहों में केंद्र के शीर्ष अधिकारियों के साथ ही विशेषज्ञ भी हैं। कोरोना के नए मरीजों और इससे होती मौत की बढ़ती तादाद के बारे में विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट दी है। साथ ही कहा है कि इतनी संख्या बहुत हैरान करने वाली भी नहीं है।
पीएम को इन मुद्दों पर चिंता
केंद्र सरकार के सूत्र ने बताया कि प्रधानमंत्री कुछ मुद्दों को ले कर खास तौर पर चिंतित हैं। इनमें मजदूरों और किसानों को हो रही समस्या प्रमुख है। ये मुद्दे हैं-
– गरीबों की मदद पहुंचाने के लिए उनके पहचान संबंधी सही ब्योरे उपलब्ध हों
– आरोग्य ऐप डाउनलोड हुए, लेकिन लोग उपयोग भी करें, तकनीक का उपयोग बढ़े
– मजदूरों और किसानों को हो रही समस्याओं का ठोस उपाय निकाला जाए
– जरूरी सामान की आपूर्ति की ठोस व्यवस्था हो, कालाबाजारी रुके
———————
जिन बातों पर संतोष
– मरीजों की जांच की व्यवस्था
– कुछ जिलों में हो रहे नए प्रयोग
– केंद्र में सलाह की विशेषज्ञों की व्यवस्था
