रेलवे विकास प्राधिकरण के जरिए सुलझेगी आम यात्रियों की समस्या, प्रक्रिया शुरू

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया है।

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Published: 18 Aug 2017, 07:28 PM IST

कुमार पंकज
नई दिल्ली: यात्रियों को बेहतर सुविधा और रेलवे को कैसे हो आर्थिक फायदा इसके लिए रेलवे विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने तैयारियां शुरु कर दी है। प्राधिकरण के अध्यक्ष और तीन सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया भी शुरू हो गई है ताकि शीघ्र प्रारूप तैयार कर काम शुरू किया जा सके। कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए तीन महीने का समय निर्धारित किया है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही प्राधिकरण के काम में तेजी आ जाएगी। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक आरडीए का गठन जिन उद्देश्यों के लिए किया गया है उसके लिए विजन तैयार किया जा रहा है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही तेजी से काम शुरू हो सके। विजन के तहत यात्रियों को मिल रही मौजूदा सुविधाओं की कमियों को दूर करने, यात्री किराए की विसंगतियों को खत्म करना शामिल है।

खान-पान पर कैग ने उठाए थे सवाल
राजधानी, शताब्दी आदि ट्रेनों के किराए से लेकर टिकट के कैंसिलेशन को लेकर यात्रियों के बीच कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही खान-पान सेवाओं को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। आरडीए इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा हाल ही में रेलवे के खान-पान पर उठाए गए सवालों के बाद रेल मंत्रालय प्राधिकरण के कामकाज में तेजी लाने के लिए सक्रिय हो गया है।

आरडीए का गठन क्यों
नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबराय की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने जनवरी 2015 में रेलवे के सियासी इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए स्वतंत्र नियामक गठन करने की सिफारिश की थी। समिति ने इसके चयेरमैन पद पर आईएएस अधिकारीनको बैठाने की वकालत भी की है। उसके बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने साल 2016-17 का रेल बजट पेश करते हुए इसके गठन के बारे में बताया था। बाद में कैबिनेट ने आरडीए के गठन को मंजूरी दी।

क्या होगा फायदा
आरडीए कई क्षेत्रों में कार्य करेगा विशेषकर रेलवे के बुनियादी सुविधाओं के अलावा यात्री किराया, मालभाड़ा, यात्रियों को पेयजल, खाना, रिटायरिंग रूम, वेटिंग हाल, प्लेटफार्म की साफ.-सफाई आदि के काम पर प्राधिकरण नजर रखेगा। जहां जरूरत होगी वहां निजी निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

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