पंजाब: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 2.5 गुना से अधिक बढ़ सकती है सैलरी

पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दो गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है। सरकार ने न्यूनतम वेतन 6,950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है।

चंडीगढ़। कोरोना संकट की वजह से लाखों लोगों की नौकरी चली गई तो करोड़ों लोगों की सैलरी में कटौती कर दी गई। लिहाजा, लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को एक खुशखबरी दी है।

दरअसल, पंजाब सरकार के छठे वेतन आयोग ने सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दो गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की है। सरकार ने न्यूनतम वेतन 6,950 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है। आयोग ने वेतन और अन्य लाभों में प्रमुख बढ़ोतरी का सुझाव दिया है। वेतन आयोग की सिफारिशों पर वेतन वृद्धि 2.59 गुना है।

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मुख्यमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि आयोग की सिफारिशों के मुताहिक 2016 से प्रति वर्ष 3,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। प्रवक्ता ने कहा कि वेतन और कर्मचारियों की पेंशन में औसत वृद्धि 20 प्रतिशत के दायरे में होने की उम्मीद है।

बता दें कि वेतन बढ़ोतरी की रिपोर्ट अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सौंपी गई थी, जिसे विस्तृत अध्ययन के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। यहां से रिपोर्ट आने के बाद इस महीने मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्रिमंडल से हरी झंड़ी मिलते ही सरकारी कर्मचारियों को वेतन 2.5 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। विधानसभा में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार रिपोर्ट को इस साल 1 जुलाई से लागू किया जाना है। बता दें कि वित्त विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कैबिनेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले विभिन्न प्रभावों की जांच करेगा।

ग्रेच्युटी बढ़ाने का प्रस्ताव

सीएम कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, पेंशन और डीए में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है, जबकि छठे वेतन आयोग द्वारा सुझाई गई योजना के तहत निश्चित चिकित्सा भत्ता और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी दोगुनी करने की सिफारिश की गई है।

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इसके अलावा पेंशनरों के लिए प्रति माह दोगुना कर 1,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। वहीं, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। आयोग ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को डिजाइन भत्ता दोगुना करने और पुलिस कर्मियों को किट रखरखाव भत्ता देने का भी सुझाव दिया है। मोबाइल भत्ता 375 रुपये से बढ़ाकर 750 किया गया है।

Anil Kumar
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