पंजाब सरकार के इस फैसले का फायदा यहां के 3 लाख 25 हजार कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। वहीं, सरकार का यह फैसला सरकारी खजाने पर 720 करोड़ रुपये का सालाना वित्तीय बोझ डालेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के प्रशासन की प्रमुख कड़ी हैं। उनके हितों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है। इस घोषणा के साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने आर्थिक तंगी की स्थिति के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है।
सीएम दफ्तर के प्रवक्ता के मुताबिक मीडियाकर्मी आम लोगों तक सूचना और जानकारी पहुंचाने की अहम भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका की अहमियत देखते हुए मुख्यमंत्री ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की मंजूरी दी। जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए उन्हीं पत्रकारों को योग्य माना है जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा हो। साथ ही पत्रकार 20 वर्ष तक पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसमें एक अनियार्य योग्यता यह भी है कि उस पत्रकार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित न पड़ा हो।
