उप-वायुसेना प्रमुख ने राफेल को बताया खूबसूरत, साथ ही बोले- विमान जल्दी मिलने से मतलब, चाहे ठेका निजी कंपनी को मिले

उप-वायुसेना प्रमुख ने राफेल को बताया खूबसूरत, साथ ही बोले- विमान जल्दी मिलने से मतलब, चाहे ठेका निजी कंपनी को मिले

एयर मार्शल ने राफेल जेट को खूबसूरत विमान बताया

नई दिल्ली। देश में राफेल सौदे को लेकर रस्साकशी जारी है। विपक्ष लगातार केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहा है। इस बीच वायुसेना के एयर मार्शल एसबी देव ने राफेल डील को सही ठहराया है। एयर मार्शल एसबी देव ने पहले तो राफेल डील के मामले पर बोलने से मना कर दिया क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बात रखी।

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ठेका निजी क्षेत्र को देने के पक्ष में एयर मार्शल
उनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस विमान के निर्माण में देरी के कारण आप उसका ठेका निजी क्षेत्र को देने के पक्ष में हैं। जिसपर उन्होंने कहा कि, "बिल्कुल पक्ष में हूं... वायुसेना की नीति है कि कुछ भी हमारे पास जल्द से जल्द पहुंचे, और पैसा देश में ही रहे, बस, इसी की आवश्यकता है। " एक कार्यक्रम से अलग एयर मार्शल देव ने मीडिया से कहा कि यह जानना जरूरी नहीं है कि पैसा डीपीएसयू (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) या निजी कंपनी के साथ है या नहीं। देश में जब तक पैसा रहता है, निवेश देश में ही होता है और विमान भी जल्दी बन जाते हैं, हमें इसे क्यों मना कर देना चाहिए ?।

जेट को बताया खूबसूरत
उप-वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसबी देव ने ए फाइटर जेट राफेल को एक खूबसूरत एयरक्राफ्ट करार दिया है। उनकी मानें तो इंडियन एयरफोर्स (आइएएफ) इस फाइटर जेट का बेसब्री से इंतजार कर रही है। , 'हम एयरक्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। राफेल एक खूबसूरत और क्षमतावान एयरक्राफ्ट है।' एयर मार्शल देव ने हालांकि इस पर जारी राजनीति पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल जेट की डील हुई थी और इस पर पिछले करीब दो माह से जमकर हंगामा मचा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
राफेल डील मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस सौदे को रद्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई को तैयार हो गया है। अगले सप्ताह वकील एमएल शर्मा की तरफ से डाली गई PIL पर सुनवाई होगी। उन्होंने जनहित याचिका दायर कर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की है।

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