रफाल विवाद: फैसले पर रक्षा मंत्रालय ने कहा- सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सबूत अधूरे

  • रफाल सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
  • रक्षा मंत्रालय ने कहा- अधूरे सबूतों के आधार पर हुई याचिका
  • सौदे के 3 पेज सबूत के तौर पर कोर्ट में हुए हैं पेश

नई दिल्ली। रफाल विमान सौदे ( Rafale Deal ) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने केंद्र सरकार की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। पुनर्विचार याचिका के साथ पेश किए गए 'गुप्त दस्तावेजों के आधार पर ही सुनवाई होगी' कोर्ट के इस फैसले पर रक्षा मंत्रालय ( defence ministry ) का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा कि कोर्ट में दिखाए गए दस्तावेज अधूरे हैं। ऐसे में सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है।

कोर्ट में दी गई अधूरी जानकारी: रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हम दोहराते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट नें जो दस्तावेज पेश किए हैं, उसमें यह नहीं बताया गया है कि कहां से मिला और कैसे उन दस्तावेजों को सौदे से जोड़कर दिखाया जा रहा है। दस्तावेजों को जानबूझ कर आंतरिक गुप्त विमर्श की चुनिंदा और अधूरी जानकारी के साथ पेश किया गया है।

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'सरकार ने पहले ही दे दिए थे सारे सबूत'

मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही आवश्यक फाइलेें और कैग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार को सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गुप्त जानकारी सार्वजनिक ना हो जाए।

पेश दस्तावेजों के आधार पर ही होगी सुनवाई

बता दें कि ने केंद्र सरकार ( MODI Government ) ने न्यायालय में उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था जो याचिकाकर्ताओं ने अदालत के दिसंबर 2018 के निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग के साथ पेश किए गए थे। हालांकि अदालत ने पहले दिए गए अपने निर्णय में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के मामले में सरकार को क्लीन चिट दे दी थी।

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