सवर्ण आरक्षण: इस दायरे में आने वाले लोगों को ही मिलेगा फायदा

नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को सवर्णों को आरक्षण का बड़ा फैसला किया है। इससे अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10% का होगा। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला ने कहा है कि जिन लोगों की वार्षिक आमदन 8 लाख से कम होगी, उन्‍हें आरक्षण का फायदा मिलेगा।

इस फैसले के अनुसार- जिन सवर्णों के पास खेती करने योग्य पांच हेक्‍टेयर से कम जमीन संपत्ति के रूप में होगी, उन्‍हें आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। यानी इस आरक्षण का फायदा वो सवर्ण पा सकेंगे, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम होगी।

जिन सवर्णों के पास अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है वे भी इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा जिन सवर्णों के पास गैर अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में 200 गज से कम का आवासीय प्‍लॉट है, उन्हें भी इस का लाभ मिल सकेगा।

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को आरक्षण दिया जा सकता है। इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा।