सबरीमला मंदिर मामले पर संग्राम जारी, सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर को होगी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई

सबरीमला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। केरल के सबरीमला मंदिर पर घमासान जारी है। मंदिर में प्रवेश करने को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। इस बीच खबर है कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई 13 नवंबर को करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सबरीमला मामले में संविधान पीठ के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर 13 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सबरीमला मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु समूह की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई 13 नवंबर को सूचीबद्ध कर दी गई है। इससे पहले अदालत ने सोमवार को कहा था कि वह इस बात का मंगलवार को निर्णय करेगी कि संविधान पीठ के 28 सितंबर के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी या नहीं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ अयप्पा डिवोटीज, नैयर सेवा समाज और 17 अन्य संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। पीठ ने कहा था कि रजस्वला उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना उनके मूलभूत अधिकारों और संविधान में निहित बराबरी के अधिकार की गारंटी का उल्लंघन है। इस मंदिर में रजस्वला महिलाओं की उपस्थिति को ‘अपिवत्र’ माना जाता रहा है।

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बंद हुए मंदिर के कपाट

सबरीमला मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। एक भी महिला मंदिर नहीं पहुंच सकी। सबरीमाला मंदिर के कपाट छह दिन बाद सोमवार रात में बंद कर दिए गए, हालांकि गर्भगृह तक 10 से 50 साल तक की महिलाओं को मंदिर में दर्शन करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराया जा सका। 10 से 50 साल की आयु वर्ग में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों सहित करीब एक दर्जन महिलाओं ने मंदिर जाने का प्रयास किया लेकिन भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं के विरोध के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। मंदिर में महिलाओं का प्रवेश ना हो पाने का कारण केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरएसएस को बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, ये आरएसएस का षड़यंत्र है।