SUPREME COURT ORDER : अब सीबीआइ जांच के लिए राज्यों की सहमति जरूरी होगी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि सीबीआइ बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच शुरू नहीं कर सकती है। यही नहीं, केंद्र सरकार भी संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआइ जांच को मंजूरी नहीं दे सकती है।

नई दिल्ली. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की छानबीन के अधिकार क्षेत्र, विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआइ बिना राज्य सरकार की अनुमति के जांच शुरू नहीं कर सकती है। सुप्रीमकोर्ट ने यह फैसला उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुनाया। इससे पहले सीबीआइ जांच को लेकर 8 राज्य सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं। इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और मिजोरम शामिल हैं। गौरतलब है कि इन राज्यों में गैर भाजपाई दलों की सरकारें हैं।

जांच की इजाजत राज्य का अधिकार
जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि धारा-5 से केंद्र सरकार को राज्यों में सीबीआइ जांच का तो अधिकार है, लेकिन धारा-6 के तहत राज्य को अपने क्षेत्र में जांच की इजाजत देने, न देने का अधिकार है। यह संघीय चरित्र के मुताबिक है। इसे संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया गया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि संज्ञान और ट्रायल को अलग नहीं किया जा सकता है। जब तक जांच में अवैधता को न्याय की विफलता के बारे में नहीं दिखाया जाता है।

क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को लेकर यह फैसला फर्टिको मार्केटिंग एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में सुनाया। फर्टिको की फैक्ट्री में सीबीआइ की टीम ने छापेमारी की थी। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते के तहत खरीदे गए कोयले की कालाबाजारी में राज्य के दो अधिकारी लिप्त पाए गए। उन्हीं अधिकारियों ने सीबीआइ जांच को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। कहा कि बिना राज्य सरकार की सहमति के सीबीआइ ने कार्रवाई व जांच शुरू कर दी। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती दी गई थी।

जांच का पहला अधिकार राज्य पुलिस का
केंद्र-राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे में पुलिस राज्य का विषय है। इसलिए जांच का पहला अधिकार भी राज्य पुलिस का होता है। केंद्रीय एजेंसी होने के कारण मामले की जांच यदि सीबीआई को करनी है तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी जरूरी है। यह अनुमति भी दो तरह की होती है। पहली केस विशेष और दूसरी सामान्य।

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Ramesh Singh
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