एससी-एसटी मामला: प्रमोशन में आरक्षण रहेगा जारी, नोटिफिकेशन जल्द

Anil Kumar

Publish: Jun, 13 2018 04:45:22 PM (IST)

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एससी-एसटी मामला: प्रमोशन में आरक्षण रहेगा जारी, नोटिफिकेशन जल्द

केंद्र सरकार बहुत जल्द ही एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण पर एक नोटिफिकिशन जारी करने वाली है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण जारी रहेगा। इस बाबत केंद्र सरकार बहुत जल्द ही एक नोटिफिकिशन जारी करने वाली है। बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण नियमों के तहत दी जा रही आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि एससी-एसटी के प्रमोशन के लिए आरक्षण जारी रहेगा।

कानून के मुताबिक प्रमोशन: SC

आपको बता दें कि इससे पहले पिछले सपप्ताह मंगलवार को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि संविधान पीठ इस मामले में जब तक अंतिम फैसला नहीं ले लेती है तब तक केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण को लागू कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार कानून के मुताबिक एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। आपको बता दें कि अदालत में सरकार की ओर से अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा था कि कर्मचारियों को प्रमोशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत में अपना तर्क पेश करते हुए मनिंदर सिंह ने कहा था कि अलग-अलग हाईकोर्ट के फैसलों के कारण सरकारी नौकरियों में प्रमोशन रुक गया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आखिरी फैसला आने से पहले तक कानून के मुताबिक एससी-एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है।

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कई नेताओं ने की है मांग

गौरतलब है कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर देश के अलग-अलग हाईकोर्ट और सर्वोच्च अदालत के आदेश के कारण कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। कर्मचारी अपने प्रमोशन को लेकर तब से अबतक इधर-उधर भटक रहे हैं। केद्र में यूपीए सरकार के दौरान से ही सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण को लेकर घमासान चल रहा है। बता दें प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी है। नेताओं ने सरकार से मांग की है कि प्रमोशन के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

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