भारत में Coronavirus से होने वाली मौतों का आंकड़ा कब होगा 1,00,000 पार सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए सोमवार से स्कूलों को फिर से शुरू करना अनिवार्य नहीं है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच स्कूलों को फिर से शुरू करने वाली कक्षाओं पर अंतिम फैसला लेने के लिए राज्यों से कहा था। केंद्र ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
वहीं, दिल्ली, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने घोषणा की है कि वे सोमवार से कक्षाएं फिर से शुरू नहीं करेंगे। आइए जानते हैं कि सोमवार से स्कूलों को फिर से खोलने पर राज्यों ने क्या फैसला लिया है:
असम असम में भी उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोमवार से फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। वायरस के प्रकोप के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियाती उपायों को बनाए रखने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए एसओपी का पालन करना जरूरी होगा। सोमवार से 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू होंगी, जिसके 15 दिनों के लिए बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
राज्यसभा में डॉ. हर्षवर्धन का खुलासा, इतने महीनों के भीतर देश में आ जाएगी COVID-19 Vaccine जहां सभी सरकारी स्कूल काम करना शुरू कर देंगे, निजी स्कूलों को स्वयं फैसला लेने के लिए कहा गया है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। माता-पिता और अभिभावकों द्वारा लिखित रूप में सहमति देने के बाद छात्रों को कक्षाओं में जाने की अनुमति दी जाएगी।
बिहार प्रदेश के प्रमुख सचिव (शिक्षा) संजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि एमएचए के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। पटना के जिला मजिस्ट्रेट कुमार रवि ने सोमवार से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्कूलों को कक्षा 9 से 12वीं तक के उन छात्रों को बुलाने की अनुमति दी है, जो स्वेच्छा से अपने अभिभावकों की लिखित सहमति के साथ शैक्षणिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूलों का दौरा करना चाहते हैं।
दिल्ली दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी के सभी स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि वो वरिष्ठ छात्रों को स्कूलों में आने की अनुमति देगा अगर उन्हें अपने शिक्षकों से किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी छात्र के लिए स्कूलों की कोई आंशिक बहाली नहीं होगी।
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि सोमवार से कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए स्कूलों के आंशिक रूप से फिर से खोलने के लिए एसओपी का पालन किया जाए। विभाग ने एक पत्र में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि शिक्षकों का कोरोना टेस्ट सुनिश्चित हो और वे अपने फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और छात्र अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जा सकते हैं।
पत्र में कहा गया है, “छात्रों को स्कूल आने से पहले अपने माता-पिता से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होगा और फेस मास्क पहनना होगा और सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।”
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्कूल फिर से खुलेंगे, हालांकि छात्रों की उपस्थिति स्वैच्छिक आधार पर होगी। अधिकारियों ने कहा है कि स्कूल कर्मचारियों और छात्रों की 50 फीसदी हाजिरी के साथ फिर से खुलेंगे और छात्रों की उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति के अनुसार होगी। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इतने लंबे अंतराल के बाद फिर से खुलने जा रहे स्कूलों को एसओपी का पालन करना जरूरी होगा।
रोजाना प्रतिदिन कक्षा 8 तक 50 फीसदी कर्मचारी ही रिपोर्ट करेंगे और कक्षा 9, 10 11 और 12 के छात्र 50 फीसदी उपस्थिति के साथ स्वैच्छिक आधार पर स्कूल आ सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि माता-पिता यह तय कर सकते हैं कि क्या वे अपने बच्चों को कक्षाओं में भाग लेने देंगे या नहीं। अधिकारियों ने आगे कहा है कि ऑनलाइन कक्षाएं और डिजिटल शिक्षा गतिविधियां हमेशा की तरह जारी रहेंगी।
पंजाब पंजाब सरकार ने 21 सितंबर से प्रायोगिक कार्य की आवश्यकता वाले तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पीएचडी के छात्रों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है। हालांकि राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।
ये दिशा-निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी किए गए कोरोना वायरस लॉकडाउन के वर्तमान चरण के निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए थे। आदेशों के अनुसार ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग को अनुमति दी जाएगी और प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
विशेष मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने एक आधिकारिक बयान में कहा था कि ऑनलाइन शिक्षण/टेलीकाउंसलिंग और इन क्षेत्रों में संबंधित कार्यों के लिए 50 प्रतिशत शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन के बाह स्कूलों में भाग लेने की अनुमति होगी। यह आदेश केवल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर को जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार ही लागू होंगे।
