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खत्म हुई थी 919 लोगों की सुरक्षा
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि एक बड़े कदम के तहत जम्मू-कश्मीर की सरकार ने राज्य के 919 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है, जो सुरक्षा पाने के योग्य नहीं थे। उनमें 22 अलगाववादी नेता शामिल हैं। इसके साथ ही 2,768 पुलिसकर्मी और 389 वाहन मुक्त हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि राज्य में पुलिस संसाधनों के उपयोग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद यह निर्णय लिया गया है। जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 20 दिसंबर से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था
राज्य में जनता के लिए पड़ी जवानों की कमी
बयान में कहा गया है कि यह देखा गया था कि कई ऐसे लोग सुरक्षा लेने में सफल हो गए थे, जिन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। इसकी वजह से जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस संसाधनों की कमी हो गई थी। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जरुरत के आधार पर एक-एक मामले की गहराई से समीक्षा की जा सकती है।
