महाराष्ट्र सरकार को शिरडी ट्रस्ट ने दिया बड़ा ब्याज मुक्त लोन, इस काम में लगेगा पैसा

महाराष्ट्र सरकार को शिरडी ट्रस्ट ने दिया बड़ा ब्याज मुक्त लोन, इस काम में लगेगा पैसा

साईं बाबा ट्रस्ट ने सरकार ब्याज मुक्त ऋण दिया है।

मुंबई। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को मुश्किल स्थिति में साईं बाबा का सहारा मिला है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की सरकार कैश की किल्लत से जूझ रही है। जिसके लिए अब शिरडी के साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को मदद करने का फैसला किया है। सरकार को बड़ा लोन दिया जा रहा है।

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500 करोड़ का दिया लोन
साईं बाबा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। यह लोग इंट्रेस्ट-फ्री लोन है। इस पैसे से सरकार अधूरे कामों को पूरा करने जा रही है। पैसे से अहमदनगर जिले के कई तहसीलों में पानी संबंधित निलवांडे सिंचाई प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा। लोन लेने के लिए भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने ट्रस्ट से संपर्क किया था। जिसके बाद भाजपा नेता सुरेश हावरे ने लोन देने का निर्णय किया। बता दें कि पहले कभी भी राज्य संचालित निगम को ब्याज मुक्त इतना बड़ा ऋण नहीं दिया गया है। इसके अलावा, ऋण को चुकाने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
इसी वर्ष 1 फरवरी को हुई एक बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी। और रकम जारी करने का निर्देश शनिवार को जारी कर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि, "साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट और गोदावरी-मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह मंदिर ट्रस्ट के इतिहास में एक विशेष मामला होगा।" अधिकारी ने कहा कि परियोजना का काम लंबे समय से लंबित है। प्रोजेक्ट की कुल लागात 1,200 करोड़ रुपए है। मंदिर ट्रस्ट 500 करोड़ रुपए जारी करेगा। जल संसाधन विभाग ने चालू वर्ष में 300 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान रखा है, जबकि अगले वर्ष के बजट 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। यहां आप को बता दें कि गत वर्ष भी इसी परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए सरकार को ट्रस्ट ने देने का फैसला किया था। हालांकि, उस समय तय वक्त के भीतर ऋण अदा करने की बाद तय हुई थी।

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पानी से संबंधित समस्या सुलझेगी
अधिकारी का कहना है कि प्रति दिन 70,000 भक्त शिर्डी मंदिर जाते हैं। उत्सव के दौरान संख्या 3.5 लाख पार कर जाती है। लेकिन इस क्षेत्र में पानी की कमी है। उन्होंने आगे कहा, "हमने अहमदनगर जिले की सभी तहसीलों की मांग को पूरा करने का प्रस्ताव दिया है। प्रोजेक्ट का फायदा अकोले, संगमनेर, राहुरी, कोपरगांव और शिर्डी गांवों को मिलेगा। संयोग से ये सभी तहसीलें राजनेता नियंत्रित करते हैं।

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