script

तीन तलाक से लेकर चुनाव आयोग तक, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के पांच अहम फैसले

locationनई दिल्लीPublished: Mar 25, 2019 04:44:24 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

सुप्रीम कोर्ट का ‘सुप्रीम’ फैसला
चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका
तमिलानाडु को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला

sc

तीन तलाक से लेकर चुनाव आयोग तक, ये हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के चार अहम फैसले

नई दिल्ली। एक तरफ देश में चुनावी सरगर्मी तेज है। वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कई अहम फैसले सुनाए। इनमें कोर्ट ने किसी की याचिका खारिज की, तो किसी को सख्त निर्देॆश दिया गया। लेकिन, दो मामले बेहद ही खास हैं। पहला तीन तलाक वाले मामले में मोदी सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिया है कि वीवीपैट की संख्या में बढ़ोतरी की जाए।
पहला मामला

सु्प्रीम कोर्ट ने तीन तलाक के चलन को दंडनीय अपराध बनाने वाले अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केरल के एक संगठन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।
दूसरा मामला

ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कड़ी नसीहत दी है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम ऑडिट की संख्या बढ़ाए। गौरतलब है कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने वीवीपैट बढ़ाए जाने की मांग की थी।
https://twitter.com/ANI/status/1110075001829376000?ref_src=twsrc%5Etfw
तीसरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बाइक रैली और रोड पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसी याचिका पर सुनवाई की जरूरत है।
चौथा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को लेकर भी बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य में पब्लिक एरिया में राजनीतिक स्लोगन, नेताओं की फोटोज और विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

https://twitter.com/hashtag/LokSabhaElections2019?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ANI/status/1110070229248282627?ref_src=twsrc%5Etfw
पांचवां मामला
ईवीएम और वीवीपैट की 50 फीसदी मिलान को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि मशीन और पर्ची की मैचिंग की संख्या बढ़ाई जाय, एक से दो भले होते हैं। कोर्ट अब इस मामले में एक अप्रैल को सुनवाई करेगा जबकि, आयोग ने 28 मार्च तक शपथ पत्र दायर करने को कहा है।

ट्रेंडिंग वीडियो