सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, NRC की तय समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को दिया झटका, NRC की तय समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार

Dhirendra Kumar Mishra | Publish: Feb, 06 2019 09:42:19 AM (IST) | Updated: Feb, 06 2019 11:08:38 AM (IST) इंडिया की अन्‍य खबरें

शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि एनआरसी को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की जो समय-सीमा है, उसे नहीं बढ़ाया जाएगा।

नई दिल्‍ली। सीबीआई बनाम ममता पुलिस मामले में जहां मोदी सरकार को थोड़ी राहत मिली वहीं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने झटका देने का काम किया है। कोर्ट इस मसले पर सरकार के रवैये से संतुष्ट नहीं है और फटकार लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार एनआरसी का काम रोकने पर तुली हुई है। बता दें कि इसका इस्‍तेमाल मोदी सरकार और भाजपा चुनावी भाषणों में डंके की चोट पर कर रही है।

खारिज की एनआरसी पर अर्जी
दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई थी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षाबलों की कमी है। इसलिए एनआरसी की प्रक्रिया को दो हफ्ते तक रोकने की इजाजत दी जाए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अपनी दलील में कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख से आगामी चुनाव की तारीख के दो हफ्ते बाद तक यह प्रक्रिया रोक दी जाए क्योंकि असम में एनआरसी के काम में लगी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 167 कंपनियों को चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय की इस अपील पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसा लगता केंद्र एनआरसी के काम को रोकने पर तुला हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि एनआरसी को अंतिम रूप देने के लिए 31 जुलाई की जो समय-सीमा है, उसे नहीं बढ़ाया जाएगा।

विदेशी को एनआरसी में शामिल नहीं किया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार तय समय-सीमा के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी विदेशी को NRC में शामिल नहीं किया जाए और कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल होने से छूटे नहीं।

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