बिलकिस बानो गैंगरेप केस: SC ने गुजरात सरकार को दिया दो हफ्ते का वक्त, दोषी पुलिसवालों पर कार्रवाई तय करने के निर्देश

  • सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दोषियों पर अनुशासनिक कार्रवाई तय करने के निर्देश दिए हैं
  • साथ आगामी 23 अप्रैल को बिलकिसा बानो की याचिका पर सुनवाई निर्धारित की गई
  • बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सात लोग दोषी करार

नई दिल्ली। गुजरात के बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई निर्धारित करने के लिए निर्देश दिया है। शुक्रवार को इस मामले में टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि दो हफ्ते में गुजरात सरकार मामले में दोषी पुलिसवालों पर क्या कार्रवाई करनी है यह तय करे।

23 अप्रैल को बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई

साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो नाम की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने छह पुलिसकर्मियों पर छानबीन में लापरवाही का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई वाली बेंच ने मामले इन दोषियों पर अनुशासनिक कार्रवाई तय करने के निर्देश दिए हैं। इस के साथ ही पीठ ने आगामी 23 अप्रैल को बिलकिसा बानो की मुआवजा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई निर्धारित की है।

मामले में सात पर तय हुआ था दोष

आपको बता दें कि बानो ने इससे पहले गुजरात सरकार की ओर से दी जा रही मुआवजे को स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना वाली बेंच के सामने राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे 5 लाख के मुआवजे को ठुकरा दिया था। गौरतलब है कि चार मई 2017 को हाई कोर्ट ने इस मामले में सात लोगों को दोषी करारा था। इनमें पांच पुलिसवाले और दो डॉक्टर शामिल थे। इन सभी पर भारतीय दंड सहिता के सेक्शन 218 (ड्यूटी पूरी न करना) और सेक्शन 201 (सबूतों के साथ छेड़छाड़) आरोप तय किए गए हैं।

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Shweta Singh Content
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