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सुप्रीम कोर्ट ने कश्‍मीरी छात्रों पर हमले को लेकर 11 प्रदेशों को जारी किया नोटिस, मुहैया कराएं सुरक्षा

शीर्ष अदालत ने तय की सरकार की जिम्‍मेदारी
मुख्‍य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से तत्‍काल एक्‍शन लेने को कहा
नोडल अधिकारियों को जानकारी मुहैया कराना गृह मंत्रालय का काम

Feb 22, 2019 / 03:41 pm

Dhirendra

सुप्रीम कोर्ट ने कश्‍मीरी छात्रों पर हमले को लेकर 11 राज्‍यों को जारी किया नोटिस, मुहैया कराएं सुरक्षा

नई दिल्‍ली। पुलवामा आतंकी हमले के बाद से देश के कई राज्‍यों में पढ़ने वाले कश्‍मीरी छात्रों पर हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और 11 राज्‍यों सरकारों से सभी कश्‍मीरी छात्रों को सुरक्षा महैया कराने के निर्देश दिए हैं। शीर्ष अदालत ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से तत्‍काल एक्‍शन लेने को कहा है। अदालत ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अफसर नियुक्‍त करने का निर्देश दिया है। इस बारे में नोडल अफसरों को सभी तरह की जानकारी मुहैया कराने की जिम्‍मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी है।
मुख्‍यधारा से जुड़ें कश्‍मीरल छात्र
गुरुवार को दिल्‍ली में एक जनसभा संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पुलवामा हमले की वजह से माहौल खराब है। इसके बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे कश्मीरी छात्रों को आतंकी गतिविधियों का हिस्‍सा नहीं बनना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि कश्‍मीरी छात्रों को आतंकी गतिविधियों ने बचना चाहिए। कश्‍मीरी छात्रों को आतंकी गतिविधियों से जुड़ने के बदले देश की मुख्‍यधारा से जुड़कर उपलब्‍ध अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। देश के विकास में समुचित योगदान देना चाहिए। इसके साथ ही उन्‍होंने सभी से अपील की कि कश्‍मीरी छात्रों के साथ समान व्‍यवहार करें। अगर देश में कहीं भी कश्‍मीरी छात्रों पर हमला होता है तो यह उनके साथ अन्‍याय होगा।
लोगों में है भारी आक्रोश
बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमले में 40 से ज्‍यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। इस बात को लेकर देश भर के लोगों में आक्रोश है। इस घटना में इस घटना की वजह से कई राज्‍यों में पढ़ने वाले छात्रों को हिंसा का भी सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर भी कश्‍मीरी छात्रों पर हमले की घटना सुर्खियां बनीं।

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