प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को दिया नोटिस

- सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने केंद्र और राज्य सरकारों से 28 मई तक जवाब मांगा है - जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच ने सरकार से मांगा है जवाब

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ( central Gotvt ) ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) की घोषणा कर दी थी। इसके चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर फंस गए। अब उनकी समस्या और दयनीय स्थिति पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo moto cognizance) लिया है। शीर्ष अदालत में तीन जजों की बेंच ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र को नोटिस भेजकर इस विषय में जवाब मांगा है।