देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि फेसबुक, टि्वटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए निश्चित समय के भीतर दिशानिर्देश बनाने की जरूरत है।
न्यायाधीशों की बेंच ने जताई चिंता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की बेंच ने किसी मैसेज या ऑनलाइन पोस्ट डालने वाले का पता लगाने में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की असमर्थता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत की बेंच ने कहा है कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट इस वैज्ञानिक मुद्दे पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं।
इससे मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर अदालत की ओर से जारी किसी भी आदेश का वैश्विक असर होगा। इसलिए शीर्ष अदालत को इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला करना चाहिए। विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को सुप्रीम में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।