पुलिस प्रशासन पर भड़की पीठ
इस मामले का कोर्ट में उल्लेख किए जाने पर पीठ ने कहा, ‘अगर आप लोगों की हत्या करेंगे तो शायद हम कोई भी आदेश पारित करना बंद कर दें।’ पीठ ने घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि यह मामला चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के समक्ष पेश किया जाए ताकि वह इसे उचित पीठ के पास भेज सकें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि सीलिंग अभियान के दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ गया पुलिस दल उस समय क्या कर रहा था, जब होटल मालिक ने महिला अधिकारी को कथित तौर पर गोली मारी। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि सरकारी अधिकारियों पर गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना में महिला अधिकारी की मौत हो गई, जबकि लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी घायल हुआ है। अधिकारियों पर तब हमला किया गया जब वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोलन जिले में 13 होटलों में अवैध निर्माण को ढहाने का अभियान चला रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को दिया था आदेश
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने 17 अप्रैल को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सोलन के कसौली और धरमपुर इलाकों में 13 होटलों में अवैध निर्माण को गिराया जाए। इस काम के लिए चार दलों का गठन किया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि अवैध निर्माण ने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया है जिससे भूस्खलन हो रहा है। पीठ ने ऐसे निर्माणों को ढहाने का आदेश दिया था। पीठ ने कहा था कि कुछ होटलों और रिजॉर्टों को केवल दो मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी थी, लेकिन वहां पर छह मंजिला इमारत बनाई गई। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि यह निर्माण राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के बिना मंजूरी के की गई। इसलिए यह निर्माण अवैध है, इसे हटाया जाए।